ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਝਲਕ . . .

ਹੂ ਜਿਨ ਤਾਓ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾੜ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ

ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਕੁੱਝ ਸੱਚੋ-ਸੱਚੀਆਂ

-ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਕੰਵਲ’-

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੂ ਜਿਨ ਤਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 20-23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਹੂ ਜਿਨ ਤਾਓ ਕੇਵਲ ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਨੀ ਫੋਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਚੀਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਵਪਾਰ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਆਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਜੀ-ਤੋੜ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੂਟਨੀਟਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ-ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੈਸੈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੈਨ ਜੇਨਬਾਓ ਵੀ ਬੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ੂਕ-ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੋਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸੁਨ ਯੁਕਸੀ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐਨ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਵਾਂਗ ਖੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਯੁਕਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਐਨ. ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਵਾਂਗ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਤਵਾਂਗ ਸਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ “ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਤੇ ਦੋ-ਤਰਫਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਏਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਨ ਯੁਕਸੀ ਨੇ ਏਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਢਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਮਰਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੇਲਾ-ਪਾਸ ਦੀ 13, 714 ਫੁੱਟ ਦ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਫੋਜੀ ਨੇ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੀਨੀ ਫੋਜ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਸਵੰਤਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਪੁਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਅਧੀਨ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤਵਾਂਗ ਖੇਤਰ ਹੱਥਿਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਚਾਲ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਵਾਂਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਵਾਂਗ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦ ਮੱਠਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਪਮ ਛਟਾ ਬਿਖੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੇਲਾ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਵਲ-ਵਲੇਵਿਆਂ ਤੇ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਿੱਬਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤਵਾਂਗ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਧ ਮੱਠ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੰਬਰ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਸਾ ਵਿਚਲੇ ਪੋਟਾਲਾ ਮੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਛੱਡਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਅਰਜਲਿੰਗ ਮੱਠ ਦਾ ਸਬੰਧ ਛੇਵੇਂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਤਿੱਬਤੀ ਬੋਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਬੀਲਾ ਮੋਨਪਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ-ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਵਾਂਗ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੱਠ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਰਥ ਭੁਟਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਵੀ ਤਵਾਂਗ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਏਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹ ਤੱਥ ਨਾ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜੋ ਤਵਾਂਗ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਲਾ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੇਲਾ, ਜੈਂਗ, ਬੋਮਡਿਲਾ ਆਦਿ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀਆਂ ਸਹਿਤ, ਨਯੂਰੀ, ਚੰਬਾ, ਕੈਮੰਗ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ( ਉਚਾਰਨ ਵਿਚਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਰਫੇਰ ਸੰਭਵ ) ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤਕ ਦੀ ਨਦੀ ਧਾਰਾ ਤੀਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗੱਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਰਪੂਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ, ਜਿਸਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿੱਬਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਧਾਰਣਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਲ-ਗਲੀਚਾ ਸੁਆਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇਕਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਦਲ ਚੀਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਪਾਰਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਚੀਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਾਧਾ-ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਵਤਮ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਓ ਤਾਸੇ ਤੁੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ-ਤੰਤਰ ਨੁੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਏਸ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕ ਤਵਾਂਗ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਵਾਂਗ ਮੱਠ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਪਕੜ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਚਾਰ-ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮੱਠ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਮਪੋਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਤਿੱਬਤੀ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਤਵਾਂਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਪਤ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੇਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਏਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਚੀਨੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਤਾਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਮ. ਕੇ. ਨਾਰਾਇਨਣ ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮ-ਅਹੁਦਾ ਦਈ ਬਿਨਗਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ-ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕੱਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੂ ਦਾ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ 6-8 ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਰਿਐਕਟਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਵਾਲ ਮੱਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਰੀਖਣ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਲਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਦਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਏ. ਕਿਊ. ਖਾਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚਣਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ-ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਾਮਰਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸੰਪੰਨ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਸਤੇ ਵੀ ਸੂਰਤੇ-ਹਾਲ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਸਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਤੀ ਹੈ।

ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫ਼ਾਦ

-ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਕੰਵਲ'-

ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾੳਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਸ਼ਟਭੂਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਥਲੀ ਜਿਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁੰਨੀ ਫਿਰਕਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੁਰਦ ਤਬਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਏਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁੱਸ਼ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਏਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਬੁੱਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਬੁੱਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤੇਰੀ ਜਨਤਾ ਬੁੱਸ਼ ਦੇ ਆਚਰਨ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਨ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਭੁਗਤੇਗੀ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੋ, ਇਸ ਸਭ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁੱਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੱਧਕਾਲੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਏਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਉਪੱਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 148 ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਉਸਦੇ ਮਤਰਏ ਭਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਇਰਾਕੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਓਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਈਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਣੇ ਪੁਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਓਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਘਾਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਸੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਊ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਰਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਧਿਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਯੋਗ ਕਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੰਗਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਏਸ ਵਕਤ ਬੁੱਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੁੰਡਲੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਤੇ ਧੌਂਸ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਯੋਗ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਏਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਤਥਾਕਥਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਚਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੌਟੰਕੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਦਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦਾਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਥੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੱਦਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁੱਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ; ਏਸ ਲਈ ਬੁੱਸ਼ ਦੇ ਏਸ ਯਤਨ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੁੱਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਰਾਕੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਦਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰਲਾ ਇਰਾਕ ਵਿਚਲੀ ਓਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਰਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੇਗ ਵਿਚਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਇਹੀਓ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਵੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ੴ

ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ

ਅਕਾਲੁ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੈ ਆਪਣੇ ਬਲੋਗ "ਝਪਕਾਰਾ" ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਦੇਸ਼ ਓਹੀਓ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇਥੇ ਮੁਢਲਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਬਿਆਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਥੌੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ।

ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ,
ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਕੰਵਲ'