ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫ਼ਾਦ

-ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਕੰਵਲ'-

ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾੳਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਸ਼ਟਭੂਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਥਲੀ ਜਿਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁੰਨੀ ਫਿਰਕਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੁਰਦ ਤਬਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਏਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁੱਸ਼ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਏਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਬੁੱਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਬੁੱਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤੇਰੀ ਜਨਤਾ ਬੁੱਸ਼ ਦੇ ਆਚਰਨ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਨ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਭੁਗਤੇਗੀ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੋ, ਇਸ ਸਭ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁੱਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੱਧਕਾਲੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਏਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਉਪੱਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 148 ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਉਸਦੇ ਮਤਰਏ ਭਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਇਰਾਕੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਓਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਈਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਣੇ ਪੁਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਓਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਘਾਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਸੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਊ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਰਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਧਿਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਯੋਗ ਕਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੰਗਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਏਸ ਵਕਤ ਬੁੱਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੁੰਡਲੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਤੇ ਧੌਂਸ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਯੋਗ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਏਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਤਥਾਕਥਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਚਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੌਟੰਕੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਦਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦਾਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਥੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੱਦਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁੱਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ; ਏਸ ਲਈ ਬੁੱਸ਼ ਦੇ ਏਸ ਯਤਨ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੁੱਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਰਾਕੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਦਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰਲਾ ਇਰਾਕ ਵਿਚਲੀ ਓਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਰਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੇਗ ਵਿਚਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਇਹੀਓ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਵੀ।